ਬਠਿੰਡਾ ,22 ਜੂਨ — ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਚਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਮਈ2026 ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 9 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਏ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ , ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪੁਚਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਕੋਝੇ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ।

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ , ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਦਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਹੈ।