— ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ SIR ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਮੁਆਫ਼
— ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
–ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਮੁਆਫ਼
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ :– ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਰਚੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ , ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਭ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
- 0
- 0
- 0
- 0














