ਲੁਧਿਆਣਾ, 23 ਸਤੰਬਰ:– ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਸੀ.ਐਸ.ਕੇ) ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ‘ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ੋਨ-ਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓਜਸਵੀ ਅਲੰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਜਨਰਲ) ਸ਼ਿਖਾ ਭਗਤ, ਏ.ਸੀ. (ਜਨਰਲ) ਪਾਇਲ ਗੋਇਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਪਨ ਭਨੋਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਸ਼ਿਤਾ ਗੁਲਾਟੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ‘ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੈਂਜਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਐਕਟ’ ਅਤੇ ‘ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ’ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਨਮਸਤੇ’ (ਮਸ਼ੀਨੀਕ੍ਰਿਤ ਸਫਾਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ) ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।