ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 2 ਅਕਤੂਬਰ  — ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿਬਲ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (PULSA) ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (DLSA), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੈਡੀਏਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਿਸ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, DLSA ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ; ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, DLSA ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ; ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਨੇਸਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਬਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰ, ਪੈਨਲਬੱਧ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਏਟਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸਿਬਲ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

POCSO ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act ਸਬੰਧੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਪਰਸ਼, ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

DLSA ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ POCSO ਐਕਟ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸਿਬਲ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 16 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੀਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਚ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ DLSA, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਏਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ (ADR) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸਿਬਲ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਲ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਬੋਝ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸਿਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਕੈਂਪਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਊਟਰੀਚ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, DLSA ਅਤੇ ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।