–ਇਹ ਐਕਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ
–ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 7 ਮਈ —ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦਾ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖਆਸਨ ਲਈ “ਸੁਖਆਸਨ” ਅਤੇ “ਸੱਚਖੰਡ ਅਸਥਾਨ” ਵਰਗੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵੰਤ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਸਟੋਰ” ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਕਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਪੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ Sri Akal Takht Sahib ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਗਿਆਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਅਤੇ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
- 0
- 0
- 0
- 0














