ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਈ — ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਗਣਨਾ 2026 ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ‘ਚ ਜ਼ਾਤੀ ਕਾਲਮ ਭਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਜਿਤ ਸ਼ਬਦ( ਚੂਹੜਾ) ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਸ ਸੀ/ ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ ਨੇ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ।

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ‘ਚ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭਰੀ ਜਾਤਪਾਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜਾਹਰਾ ਸਬੂਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜਾਂ ‘ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਐਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਤਾ ਮਿਲ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਜ਼ਾਤ ਬਦਲ ਕੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੁੰਮਾਇਦੇ ਬਣ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਐਸ ਸੀ/ ਐਸ ਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।