— ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ– ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ’ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ (Refund) ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ 5% ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ।
- 0
- 0
- 0
- 0













