ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਸੂਲੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।’

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

⇒ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ’

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।