ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ
ਸੁਖਮੰਦਰ ਹਿੰਮਤਪੁਰੀ/ਜਗਵੀਰ ਅਜ਼ਾਦ
ਮੋਗਾ/ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ,28 ਮਈ – ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ. ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਲੋਕਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਜੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ. ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ. ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਯਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ.
ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਸਾਫ ਲਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ.
- 0
- 0
- 0
- 0














