ਮੋਗਾ/ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ,9 ਜੂਨ –-ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਆਰਜ਼ੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 17 -18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕ ਲੈਣ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਾਧੂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੋਕ ਲੈਣ, ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਮੰਹਿਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਲੱਕ ਤੋੜਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਣਕ, ਤੂੜੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ, ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵਾਰਸ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਤੱਕ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭੱਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2026 ਤੱਕ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਗ਼ਰਦਾਨ ਕੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 65048 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ -2005 ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ। ਪਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਖ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ 9 ਜੂਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 10 ਜੂਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।