ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ

ਬਠਿੰਡਾ,22 ਜੂਨ — ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲਾ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ, ਭੋਲਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਰੱਗ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਡਰੱਗ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਗਣਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਡਬਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਛਾ ਨਾ- ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਭਾਵ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਣਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ , ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ , ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੱਟ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਅਧਿਆਪਕਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਡਾਟਾ ਵਰਤ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬੀ ਐਲ ਓ ਦੀਆ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ 01 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਘਟੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।